मुंबई : मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीने ठाम भूमिका घ्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. शनिवारी रात्री मुख्यमंत्री, उपसमितीचे अध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात वर्षा निवासस्थानी गुप्त बैठक झाली. जवळपास एक तास चाललेल्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन दिवसांत ठोस निर्णय घेऊन जरांगे यांची भेट घेण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती समजते.
मनोज जरांगे यांचे आंदोलन सुरू असून, मुंबईतील वाहतूक आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना फटका बसत असल्याने हा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. बैठक संपल्यानंतर विखे-पाटील आणि महाजन खासगी वाहनातून वर्षामधून बाहेर पडले.
आज पुन्हा बैठक
शनिवारी झालेल्या चर्चेनंतर आज सकाळी ११ वाजता राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या रॉयलस्टॉन निवासस्थानी मंत्रिमंडळ उपसमितीची नवी बैठक होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर आज काही तोडगा निघतो का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
जरांगे ठाम मागण्या
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटला तत्त्वतः मान्यता दिली असली तरी, मनोज जरांगे हे सातारा संस्थान गॅझेट लागू करण्यावर ठाम आहेत. औंध संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेटवर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी वेळ द्यायची तयारी दाखवली आहे.
याशिवाय खालील मागण्यांवरही जरांगे ठाम आहेत :
-
मराठा समाजाच्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे “मराठा-कुणबी एकच” असा शासन निर्णय काढावा.
-
न्या. शिंदे समिती कायम ठेवावी.
-
आंदोलकांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घ्यावेत, गंभीर गुन्ह्यांवर चर्चेची तयारी.
-
आंदोलनात बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी.
👉 या घडामोडींमुळे आजची बैठक निर्णायक ठरणार असून, मराठा आरक्षण आंदोलनावर सरकार काय भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
