धुळे पंचायत समितीत मंगळवारी घडलेली घटनेने पुन्हा एकदा शिक्षण विभागाच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे . शिक्षण विस्तार अधिकारी रोहिणी नांद्रे यांना दहा हजार रुपयांची लाच घेताना थेट पंचायत समितीच्या कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. तपासणी दरम्यान आढळलेल्या त्रुटींचा अहवाल नकारात्मक न पाठवण्यासाठी ही लाच मागितल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण केवळ नोकरी नसून ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये शिकणारी मुलं बहुधा गोरगरीब कुटुंबातील असतात. त्यांच्यासाठी शाळाच ही भविष्यातील संधीचे दार असते. पण अलीकडच्या काळात या शाळांचा दर्जा सातत्याने घसरत चालला आहे, पटसंख्या कमी होत आहे. शासनाने दर्जा सुधारण्यासाठी व उपस्थिती वाढवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या, तरी अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या यंत्रणेमुळे त्या योजनांचा परिणाम शून्य ठरत आहे. दुर्दैव म्हणजे काही अधिकारी कामचुकार शिक्षकांना पाठीशी घालून खरी कामगिरी करणाऱ्या जातिवंत शिक्षकांचा उत्साहाचे खच्चीकरण करत आहेत. अनेक ठिकाणी ‘पाट्या टाकू’ पद्धत राबवणारे शिक्षक दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामुळे शाळा ओस पडत आहेत, दर्जा कोसळत आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे राज्यभरातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त शिक्षकांनी बोगस व खोट्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे बदली प्रक्रियेत सवलत घेतल्याचे वास्तव समोर आले आहे. या प्रमाणपत्रांमध्ये वैद्यकीय कागदपत्रांचाही समावेश असून, अपंगत्व किंवा गंभीर आजार दाखवणाऱ्यांची संख्या बदल्यांमध्ये सवलत सुरू झाल्यापासून अचानक ‘जादुई’ पद्धतीने आकडा वाढला आहे. ही केवळ नैतिकतेची नाही, तर व्यवस्थेच्या आरपार शिरलेल्या भ्रष्टाचाराची जिवंत उदाहरणे आहेत. आज गरज आहे ती अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना व शिक्षकांना कठोर शिक्षा देण्याची, कामचुकारांना वठणीवर आणण्याची आणि खरी कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना बळ देण्याची. अन्यथा ग्रामीण महाराष्ट्राचे भवितव्य खड्ड्यात जाण्यास वेळ लागणार नाही. शिक्षणाच्या मंदिरात अशुद्धतेचे सावट पसरले तर तिथून बाहेर पडणारी पिढीही अपंग होईल — हीच खरी भीती आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून सरकारी कार्यालयाचे काम गतिमान करण्यासाठी शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम आखला गेला. फडणवीस यांचा हेतू अत्यंत चांगला होता. पण अनेकांनी कागदोपत्री अहवाल सादर करून या उदात्त आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीला देखील हरताळ फासण्याचे काम भ्रष्ट यंत्रणेने केले आहे. त्यात शिक्षण विभाग हा आघाडीवर राहिला आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाला खरोखर ग्रामीण भागातील शाळा आणि गुणवत्तेचा दर्जा उंचावयाचा असेल तर आणखी ठोस आणि परिणामकारक योजना राबविण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील प्रत्येक शिक्षक बदलीसाठी घेत असलेल्या सवलतीची वैयक्तिक तपासणी केली पाहिजे. पोषण आहार, त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता, उपस्थिती, शासनाच्या नियमावलीची अमलबजावणी खरोखर होते काय, याचे क्रॉस व्हेरिफिकेशन झाले पाहिजे. विशेष म्हणजे ही तपासणी पद्धत निरंतर राबविली पाहिजे. यात दोषी आढळून आलेल्यांवर कारवाईचा अहवाल खुला केला पाहिजे, तेव्हाच कुठे सकारात्मक बदल दिसू शकेल, अन्यथा एखादी घटना, गुन्हा विस्मरणात गेल्यानंतर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या ! हे चित्रं निर्माण होईल.
About the Author
