पुणे : शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता बोगस, शालार्थ आयडी बनावट असूनही अनेक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी दरमहा शासनाकडून वेतन घेतात, असा संशय शिक्षण विभागाला आहे. त्यामुळे शाळांमधील तशा बोगस ‘लाडक्या’ शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ पर्यंतच्या सर्वांचीच कागदपत्रे ऑनलाइन मागविली आहेत.
विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथकाकडून प्रत्येकाच्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी होणार आहे. राज्यातील सरकारी व खासगी अनुदानित शाळांची संख्या एक लाख २३ हजारांपर्यंत असून, त्याअंतर्गत सुमारे पावणेपाच लाख शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी सरकारच्या तिजोरीतून ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीही शिक्षण खात्यांतर्गत पगार घेणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता आणि अन्य शैक्षणिक कागदपत्रांची तपासणी केलेली नव्हती.
पण, नागपूर येथे बोगस शालार्थ आयडीचा विषय ऐरणीवर आल्यावर राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही असे गैरप्रकार झाल्याचे समोर येऊ लागले. त्यासाठी आता शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखालील तिघांचे विशेष पथक नेमले आहे. ही समिती आता राज्यातील सर्वच शिक्षक- शिक्षकेतर (शासनाकडून वेतन घेणारे) कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. सप्टेंबरपासून ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
तर त्या शिक्षकांची जाणार नोकरी
शिक्षणाधिकाऱ्यांची बोगस मान्यता घेऊन त्याआधारे बनावट शालार्थ आयडी घेतलेले हजारो शिक्षक मागील अनेक वर्षांपासून शासनाचा पगार घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जात असून प्रत्येकाच्या फाइलमधील कागदपत्रे शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, याची पडताळणी होईल. त्यानंतर जे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी बनावट मान्यतेवर पगार घेतात, त्यांच्यावर सेवासमाप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाचीही वसुली होऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
About the Author
